ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ...
ਅਬੋਹਰ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਬੋਹਰ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਹੱਕ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Sbi Bank
ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬੈਂਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡਿੱਬਾ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
Sbi Bank
ਇਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 1939 ਦੀ ਮਈ 18 ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਤਿਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏ 'ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ , ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ 1982 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਬ 18 ਹਜਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ , ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
SBI
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਬੋਹਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਂਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 77 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਕਮਰੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਜੜੇ ਗਏ ।
SBI
ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਕਮਰੇ , ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਰਵਈਆ ਬੇਹਦ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗਹੀਣ ਰਿਹਾ।
SBI
ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
