ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿਗ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ 57% ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 9% ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ 40 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ (100%), ਬਰਨਾਲਾ (67%), ਪਟਿਆਲਾ (44%), ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੂਹ ਹੁਣ 10-40 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮੀਗਤ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਜਲ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
