ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਚੇਤਵਨੀ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ (Specialist Doctors) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Adv ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ (ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ (ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼:
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਸਾਵਧਾਨ" ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
