ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ
Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼.) ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਢੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਸ਼ਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ।’’ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅੰਤਰਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
