ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਝਾੜਝੰਬ
Punjab News : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਨੂੰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਦਣ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਵਾਜਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
