13 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਰਬਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ) : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਈਲਜ਼ 2019 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਮੋਟ ਕੀਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਕਮ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 13 ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਛੇਤੀ ਕਰੇਗੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ: ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੇਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ (ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਕੀਮ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਈ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ 2016 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨਿਯਮ ਹੁਣ 2019 ਤਕ ਹੂ ਬ ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ,
Chandigarh Municipal Corporation
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਇਸ ਵੇਸਟ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
13 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਇਕ ਏਜੰਡੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ 13 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਪਿੰਡ ਜਾਪਣ।
Davinder Babla
ਕੁਰੰਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਧੂ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਯੋਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੈਂਥ ਵਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੈਂਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਟੌਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਭੜਕ ਗਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
