ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIR ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 11:20 ਵਜੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਥਿਤ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ" ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 187 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ', 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ' ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਰਾਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 20(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ "ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ" ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 20 ਅਤੇ 21 (ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
