ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ।
Punjab News: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 65 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 120 ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
2015 ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(For more Punjabi news apart from Ludhiana Municipal Corporation To Pay Rs 5 Crore To Company Operating City Bus, stay tuned to Rozana Spokesman)
