“ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ?”
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਿਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ, BSF ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 7 ਕਿਲੋ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਵਿਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਦਾ ਹੈ?" ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ”। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ 77.7 ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਘਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ”। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਵਰਕਰ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗਰਮਖਿਆਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਸਪੋਰਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 2019 ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
