ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।
Congress News : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 24.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸੰਬਧੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਆਲਮੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ 2013-14 ਵਿਚ 29.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 11.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 24.82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।’’
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤ ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਸ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਢਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’
(For more Punjabi news apart from Congress slams NITI report stating 24.8 crore people moved out of multidimensional poverty, stay tuned to Rozana Spokesman)
