ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ : ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੂਲਜ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
