ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਚੱਢਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
