ਜਾਰੰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
Maratha reservation stir: ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੋਜ ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। .
ਜਾਰੰਗੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ।’’ਉਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੰਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਿੰਦੇ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਾਰੰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਨਬੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
