ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਹਾਥਰਸ : ਐਮ.ਪੀ.-ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਇਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਮੁੰਨਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਦੀਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਨਾਥ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪੁੰਦੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਪੁੰਦੀਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਬੂਲਗੜ੍ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।’
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਰਵੀ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰਾਮੂ ਅਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹੇ।
ਪੁੰਧੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
