ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਜੋ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਜੋ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦਾ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। (ਪੀਟੀਆਈ)
