- ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਸਾਂਪਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - “ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। “ਨਾਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ’ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ , ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਸਾਬਕਾ ਟਵਿੱਟਰ) ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 800 ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।"
ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ।
