ਕਿਹਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੌਸਮ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 199 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 199 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਇਕਾਈਆਂ (ਡੀ.ਏ.ਐਮ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੌਸਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।’’
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਜਟ ਖਰਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਥਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮੌਸਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’’
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ‘ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਡ?ਰਾਮਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ।’’
