ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਰਚੇਟ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 0 . 3 ਤੋਂ 0 . 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਡੀਆਰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦਰਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਓਐਸ ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਉੱਤੇ 0 . 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 0 . 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਤਮ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਜਰਵ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓਐਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 0 . 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਡੀਆਰ 0 . 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਸ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਮਾਹਿਰ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਮੇੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰੇ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 - 17 ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ ਯਾਨੀ ਪੀਓਐਸ ਉੱਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ 21 . 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 0 . 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ 0 . 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ 0 . 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਤਮ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
