ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18 ਜਨਵੀਰ (ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ): ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹਿੰਦ²-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਤੇ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 'ਹੈਲੋ-ਹੈਲੋ' ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਵੇਅਰ ਸਟੇਟ (ਗੱਟੀਆਂ) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ  ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ।ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਟਾਪੂ ਨੁਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਈ ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਭੱਖੜਾ, ਸੇਠਾ ਵਾਲਾ, ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੱਲੋ ਕੇ, ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ, ਟੇਂਡੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਰੇ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਬਾਰੇ ਕੇ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਕੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਸਰਹੱਦ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ  ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ, ਸੋਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਆਦਿ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਪਾਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਮਰ ਲਾਏ ਜਾਣ।