ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੁਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਈਸੀਜੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿਚ 2004 ਦੀ ਅਵੇਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ,
International Court of Justice
ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਏਨਾ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 68 ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਵੇਨਾ ਫ਼ਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
USA
ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਵੇਨਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ?
Pakistan
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਡਿਪਲੌਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਏਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ।
