ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਕਰਵਾਏਗੀ ਮੁਹੱਈਆ
ਗੁਜ਼ਰਾਤ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹਨ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.), ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।”
ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’
