ਕਿਹਾ, ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਕਫ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਈਦ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਹ ’ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਦਿਤੀ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਨੇਤਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ।
ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ’ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ।
