ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ NTPC ਦੇ ਦਾਦਰੀ-2 ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ 728 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਾਦਰੀ ਥਰਮਲ ਸਟੇਸ਼ਨ-2 (ਐੱਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾਦਰੀ ਪੜਾਅ-2 ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਫੌਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Electricity
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ NTPC ਦੇ ਦਾਦਰੀ-2 ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ 728 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਡਿਸਕਾਮ ਬੀਐਸਈਐਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
PM Modi
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਈਐਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 23% ਆਬਾਦੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Electricity
ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਐੱਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
