ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Coronavirus
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੈ।
Oxygen
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਧੀਆਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
Oxygen cylinder
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਰੌਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
