ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' (One Nation One Ration Card) ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (Coronavirus) ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 2 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
PHOTO
ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (Migrant Workers) ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਕਦ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿੜੇ AAP ਤੇ Congress ਆਗੂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਪੋਰਟਲ (National Data Grid Portal) ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
PHOTO
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ।
