ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਧਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ...
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਸੁਧਰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਦੀ ‘ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪੰਚਾਇਤ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
J&K Elections
ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲਗਪਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਜੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਗਰਠਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 20,093 ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,565 ਖਾਲੀ ਹਨ।
J&K Elections
ਸਿਰਫ 6,162 ਪੰਚ ਅਤੇ 1,366 ਸਰੰਪਚ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੰਮੂ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 15,800 ਪੰਚ ਅਤੇ 2,289 ਸਰੰਪਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ 166 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ‘ਚ 1414 ਪੰਚ ਅਤੇ 192 ਸਰਪੰਚ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 45 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
J&K Elections
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਈ ਗਏ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਬੰਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਜਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
J&K Elections
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੈਠਕ
J&K Elections
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਡਲਾਯੁਕਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ.ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਕਰਾਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।
