ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 'ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਂਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ', 'ਦਿ ਵਾਇਰ', ਕਵਿੰਟ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ 'ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼' ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਦਾ ਮੀਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 2021 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ

ਉਥੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ, J&K-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੱਖ ਦੇਸ਼

ਇਹ ਹਨ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 21 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਂ ਫੇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰੀਜਨੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।