ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਅੰਬਾਲਾ : ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਗਬਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਹਾਲ ਕੈਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 11.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 25,652 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਗ ਨੇ 9.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗਬਨ ਕੈਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ।
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਆਡਿਟ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2015-16 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 14,058 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2016-17 ਦੇ 2109 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਦੇ 2,345, 2018-19 ਦੇ 2,683 ਕੇਸ, 2019-20 ਦੇ 2,609 ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ 1,848 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 126 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ 22.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ 2013-14 ਵਿੱਚ 20.21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000-01 ਵਿੱਚ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2011-12 ਵਿੱਚ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2013-14 ਵਿੱਚ 373 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। 2017-18 ਵਿੱਚ 11,144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2018-19 ਵਿੱਚ 15,216 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
