ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਿਲ 2019 ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Transgenders
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Transgender
ਇਸ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਭਰਤੀ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
