ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 81ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 78ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
Photoਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 56 ਫੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Photoਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ 'ਚ 1.90 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਵੇ 'ਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
Photoਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 'ਚ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਦ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Photo2018 'ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 26 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 19 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ।
ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਘਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਯੂ.ਪੀ., ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
