ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 377 (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਲਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ?
UP govt
ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ? ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ 377 (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ।
Protection of Children from Sexual Offences
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਜਫੱਰਪੁਰ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿਚ 34 ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
TISS
ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਕ ਆਡਿਟ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਰਾ ਘਰ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਜੂ ਵਰਮਾ ਦੇ ਪਤੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Muzaffarpur Shelter Home
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਮੰਜੂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਜੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
