ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੈਟ (Central administrative tribunal) ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
Central administrative tribunal
ਕੈਟ ਦੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੋਹਸਿਨ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Narendra Modi
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਹਸਿਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਡਿਉਟੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Election Commission of India
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਸਪੀਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Mohammed Mohsin
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
