Supreme Court: ਰੁੱਖ ਵੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
Published : Mar 27, 2025, 11:39 am IST
Updated : Mar 27, 2025, 11:39 am IST
SHARE ARTICLE
Cutting down trees is more serious than killing a human being: Supreme Court
Cutting down trees is more serious than killing a human being: Supreme Court

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

 

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
 

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 454 ਦਰੱਖਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਡੀਐਨ ਰਾਓ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਓ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। 454 ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਵਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਦਰੱਖਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 454 ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
 

ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement