ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੇਨੇਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਝਗੜਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੇਨੇਂਸੀ ਐਕਟ ' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਤੋਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਤ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰ-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਕਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਰ/ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ।
-ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਚੌਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼/ਮੇਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।