ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
Supreme Court
ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਆਫ਼ਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
PM Narindera Modi
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਮ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Supreme Court
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਵਾਧਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।' ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਆਗਰਾ ਵਾਸੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਲਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
