- ਨਵਲਖਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਲਾਖਾ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਸੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Gautam Navlakha'
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਲਖਾ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ,ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Gautam Navlakha'ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਲਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਤਾਏ 34 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ,2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ 28 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ,2018 ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
Gautam Navlakha'ਨਵਲਾਖਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 12 ਜੁਲਾਈ,2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ,ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ,2018 ਨੂੰ ਨਵਲਾਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
