ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Election BondADR ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਰ ਚੰਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
Election Bondਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ,ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Election Bondਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਏ ਜੀ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਕਮ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
