ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-2018 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗੱਸਤ, 2018 ਤਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼੍ਰੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ-2018 ਦੀ ਰਸਮੀ ਲਾਚਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸਵੱਛਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੜੀ-ਲਿਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੌਦਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਵਧਾਗੇਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ, ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਜਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਟੀਜਨ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲ’ੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੰਬਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੰਬਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਣਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
