ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Bank
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਗੇ।
Money
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ
PM Modi
ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੇਨਿਯਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,540 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ।
Bank
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
Money
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1,482 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 58 ਬਹੁ-ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 8.6 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 4.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
