ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗੂ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
1. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
2. ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ। ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਵੰਡ' 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ, ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈ।
