ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗੁਜਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
