ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ : ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਰਨਲ ਅਮਨ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
File Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਪਲਭਧ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਵਾ ਰਖਿਆ, ਸਿਗਨਲ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਫ਼ੌਜ ਸੇਵਾ ਕੋਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਪਲਭਧ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਿਆ ਕੋਰ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਰੀਆਂ ਨੂ ੰਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸਐਸਸੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਦਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਐਸਐਸਸੀ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਢਲੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਉਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। (ਏਜੰਸੀ)
