ਕਿਹਾ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਿਤੀ ਜਾਨ, ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ 15 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਲਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਲਾਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਐੱਸ. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 14 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
