ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਐਲਡੀਐਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ' ਤੇ ਅਸੀਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
p-chidambaram-sitaram-yechury।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪੋਸਟਾਂ' ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਯ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
photoਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
