10,000 ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 200 ਦਫਾਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਰਾਂਚੀ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲ ਵਿਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10000 ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 24 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
PM Narendra Modi
ਸਾਲ 1870 ਵਿਚ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਕੀਦਾਰ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਫਾਦਾਰਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਲੱਗ ਕੈਡਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
10,000 ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 200 ਦਫਾਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 11.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 20 ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਤੂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਬੀਕਾਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਦਫਾਦਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਰਾਜ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
PM Narendra Modi
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਤਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਦਫਾਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ੁਨ ਗੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
