ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਖਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
