ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਭਾਵ ਨੋਟਾ ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ...............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ' ਭਾਵ ਨੋਟਾ ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੈਲੇਸ ਮਨੁਭਾਈ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਨਵੀਨਰ ਸਨ। ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)
