ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਈ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਈ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’
‘ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਉਹ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ‘ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 2018 ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਰਾਜਾ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਨੀਮੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
