Bombay High Court: ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ’ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਕ ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Bombay High Court: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ’ਤੇ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ’ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼’ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗੱਸਤ 2014 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।’
ਈਡੀ ਨੇ ਉਪਨਗਰ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜੈਨ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਾਧਵ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵਿਰੁਧ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ’ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ (ਖ਼੍ਰੀਦਦਾਰ) ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੀਰਤੀਕਰ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
