ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲੂਮਾਜਰਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਨੋਜ ਪਰੀਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਚ ਇਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ 472 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
